. FLASH !!! 7TH PAY ALLOWANCES APPROVED BY CABINET- SEE THE POST BELOW

yes

Please contribute for the above cause. All to deposit contributions in AICE Insprs' Assn a/c No.800171737 with Indian Bank Patna West Gandhi Maidan Br IFSC IDIB000P027.

Monday, March 28, 2011

THANKS TO SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA HON'BLE M.P. FROM ODISHA/आभार श्री राम चन्द्र खूंटिआ माननीय संसद सदस्य

इस मुद्दे पर सी. बी. आई. के वेतन साथसमानता निरीख्रकों द्वारा उठाया गया थाश्री राम चन्द्र खूंटिआ, माननीय संसद सदस्य के 24 मार्च में प्रस्तुत २०११ राज्य सभा में बहस के दौरान वित्त विधेयक पर २०११ ।


महोदय, मॅँ यह उल्लेख करना चाहूंगा के बारे में यहां एक बात प्रणाली की रीति-रिवाज हैं. के विभाग में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, निरीख्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है । एकत्रित कर रहे हैं उन्हें पैसा लिया है । जैसा कि मु३ो बताया गया, सीमा-शुल्क निरीख्रकों को मिलने पर उनके वेतन तथा भत्तों के समतुल्य निरीख्रकों और अन्य निरीख्रकों सी. बी. आई. । थे । उनके वेतन तथा भत्तों में कमी के चौथे और पांचवें वेतन आयोग । अब, छठे वेतन आयोग, इनकी दुर्दशा को देखते हुए, सरकार ने बहुत प्रकार किया गया लाने के लिए पर्याप्त उन्हें समता; लेकिन, उन्हें अपनी काल्पनिक पदोन्नति से प्राप्त 1996 वे बहुत ज्यादा व्यथित में स्थिति पैदा हो गई है । वे बहुत दुखी है । माननीय मॅँ माननीय वित्त मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए देने के लिए उनके मामले में उन्हें काल्पनिक है क्योंकि यह संवर्धन को दे दी गई सभी अन्य 16 सेवाओं में इस देश में हैं ।






THE ISSUE OF PAY PARITY WITH CBI INSPECTORS WAS RAISED BY
SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT PRESENTED ON 24th MARCH 2011 IN RAJYA SABHA DURING A DEBATE ON FINANCE BILL 2011.

Sir, I would like to mention one thing here about the system of Customs. In the Department of Customs and Excise, the inspectors are very important. They are collecting the money. As I am informed, the Customs inspectors were getting their salaries and allowances on par with the CBI inspectors and other inspectors. Their salaries and allowances were reduced in the Fourth and the Fifth Pay Commissions. Now, in the Sixth Pay Commission, considering their plight, the Government has been very kind enough to bring them on parity; but, they have to get their notional promotions from 1996. They are very much in an aggrieved situation. They are very unhappy. The hon. Finance Minister should consider their case for giving them the notional promotion as it has been given to all other 16 services in this country.


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